संविधान का निर्माण

अगस्त  प्रस्ताव  1940 द्वारा  अंग्रेजो ने इस बात को पहली  बार स्वीकार किया की भारतीय  अपना संविधान स्वंय बनाएंगे इसकी घोसना लोनलिथगो ने किया था  |                                                                                                                                                                मार्च 1942  में क्रिस्प मिशन  भारत  आया जिसने इस बात को  तो दोहराया  ही तथा यह भी कहा की इसके लिए संविधान सभा बनायीं जाएगी  अतः संविधान सभा की बात पहली बार क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा लाया गया                                                                                                                                                                  1946 में  कैबिनेट मिशन भारत आया जिसने संविधान का प्रारूप पेश किया  जिसमे निम्न बातें  थी                                                                                              संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389  तय की गयी  जिसमे 296   सदस्यों को ब्रिटिश भारत से चुना  जाना था जबकि 93  देसी रियासतों से मनोनीत  होने थे   296  में से 292 ( ब्रिटिश भारत ) + 4 ( चीफ कमिश्नरी क्षेत्र ) दिल्ली , अजमेर, जोधपुर,  कुर्ग       | संविधान सभा  का एक सदस्य 10  लाख लोगो का प्रतिनिधित्व  करता था  |  सदस्यों को 3  भागो में  बांटा गया  -सामान्य,  मुस्लिम ,   सिख  |संविधान  सभा के सदस्यों  का निर्वाचन  प्रांतीय  विधान परिषद्  के सदस्यों द्वारा किया जाता था               . सदस्यों का  निर्वाचन एकल  संक्रमणीय  मत पद्धति के द्वारा होना था                                                                                                   जुलाई 1946  में संविधान  सभा का चुनाव हुआ 296  निर्वाचित सीटों में से कांग्रेस को 208  मुस्लिम लीग को 73  सीटें  प्राप्त हुई  अतः  संविधान सभा में अपनी  स्थिति को देखते हुए  लीग ने पाकिस्तान के   लिए  एक अलग संविधान   की मांग  कर दी                                                                                                                                                           इसी माहौल के  बीच  9  दिसंबर 1946  को  संविधान सभा की पहली बैठक  नई दिल्ली में  हुई जिसमे 299  सदस्यों ने भाग लिया     डॉ    सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी  अध्यक्ष  चुना गया                                             

11 दिसंबर की बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया तथा बी एन राव को समिति का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया.| 13 दिसंबर 1946 की बैठक में जवाहर लाल नेहरू ने संकल्प संविधान सभा के समक्ष रखा जिसे 22 जनवरी 1947 को समिति ने स्वीकृति दे दी विधान सभा का प्ररूप बी एन राव द्वारा तैयार किया गया  प्ररूप पर विचार करने के लिए अगस्त 1947 में अम्बेडकर की अध्‍यक्ष में 7 सदस्‍य प्ररूप समिति का गठन किया गया इसी योगदान के लिए अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया

4 नवंबर 1948 को प्रारूप  समिति ने अपनी REPORT 26  नवंबर 1949  को अपनी स्वकृति दे दी 26  नवंबर 1949  को संविधान सभा द्वारा स्वीकार  किया गया और इसे बनाने में 2 साल 11 माहिना 18 दिन लगे इस दिवस को निर्वाचन नागरिक तथा अंतरिम  संसद से सम्बंधित व्यवस्था की गई 26 जनवरी 1950  को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई जिसमे सदस्यों ने  संविधान पर हस्ताक्षर किया   इसी तिथि को समिति को अंतिम संसद के रूप में स्वीकार  किया गया तथा राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना   गया 26 जनवरी 1950 को  भारतीय संविधान लागू हुआ और इस प्रकार  भारत एक गणतंत्र राज्य बना 15 अगस्त 1947से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच भारत की राजनीतिक स्थिति अधीनस्थ  राज्य की थी क्योंकि इसी दौरन भारत की  भारत की शासन  व्यवस्था का संचालन 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया जा रहा था                                                         

भारतीय कानून का इतिहास

इंडियन कौंसिल एक्ट 1861                                                                                                                                                  भारत   में  पहली  बार  विधानपरिषद  की  स्थापना  की  गयी |  गवर्नर  जेनेरल  को  अध्यादेश  जारी  करने  का अधिकार  दिया  गया  | भारत  में  पहली  बार  कैबिनेट  पद्धति  की शुरुआत  की गयी  | गवर्नर  जनरल  की  कार्यकारिणी  सदस्यों  के  बीच  विभागों  का  बँटवारा  किया  गया                                                                                                                                                     
 इंडियन कौंसिल एक्ट  1892                                                                                                                      भारत  में  पहली  बार चुनाव  की  शुरुआत  की  गयी  और  विधान परिषद्  के सदस्यों का  चुनाव  किया  गया  | विधान परिषद्  सदस्यों  को  प्रश्न  पछने  का अधिकार  दिया  गया  अपितु पूरक  प्रश्न नहीं पूछ सकते  थे | सदस्यों  को  बजट   पे  बोलने  का  अधिकार  दिया  गया  लेकि  मत  देने  का अधिकार  नहीं  दिया गया                                                                                                                                   इंडियन कौंसिल  एक्ट  1909                                                                                                               गवर्नर  जनरल  की  कार्यकारिणी  परिषद्  में  एक  भारतीय  सदस्य  की नियुक्ति  का प्रावधान किया   गया  और  इस पद  पर  सत्येंद्र  प्रसाद  की  नियक्ति  की  गयी  | मुसलमानो   के  लिए  एक  अलग  निर्वाचन  मंडल  की  व्यवस्था  की  गयी   और  इसी  व्यवस्था  के  तहत  मुसलमानो  के  लिए  आरक्षण   की  भी  व्यवस्था  की  गयी   और  आरक्षित  सीटों  पर  केवल  मुसलमानो  को  मत  देने का अधिकार दिया  गया|    1909  के अधिनियम  को  मार्ले  मिंटो  सुधर  अधिनियम  कहा  गया  इस  समय  मार्ले  भारत  के सचिव  और  मिंटो  गवर्नर  जनरल  थे 

सरकार   अधिनियम  1919                         
                                                                                                              इस  अधिनियम  को  मांटेग्यू   चेम्सफोर्ड  अधिनियम   भी  कहा  जाता  है  |  इस   समय  मांटेग्यू  सचिव  और  चेम्सफोर्ड  गवर्नर  जनरल  थे |   सिख के लिए  एक अलग  निर्वाचन  मंडल  की स्थापना  की गयी    केंद्र  में  द्वी सदनीय  व्यवस्था  का  प्रावधान  किया  गया                                                                                         [1 ] राज्य   परिषद्        [2 ] विधान सभा                                                                                 सिविल  सेवको   की  नियुक्ति  के  लिए  एक  लोक  सेवा  आयोग  का  गठन    किया  गया   इसी  के  तहत  1926  में       UPSC        की   स्थापना  की  गयी  |   राज्यों  में  दोहरी  शासन  प्रणाली   की  स्थापना  की गयी  अर्थात   राज्य   के  गवर्नर  एवं  लोकप्रिय  मंत्रियो  का  दोहरा  शासन                                                                                                                           इसके   अंतर्गत   प्रांतो  की  विषय  को  आरक्षित  और  हस्तनांतरित  2  भागो  में   बांटा  गया    आरक्षित  विषय  गवर्नर  के अधीन  और  हस्तनांतरित   विषय   लोकप्रिय  मंत्रियो  के  हाथो  में   सौंप   दिया  गया   इस    अधिनियम द्वारा   पहली  बार  भारतीयों  को   शासन  में  हिस्सेदारी  दी  गयी                                    भारत  सरकार  अधिनियम  1935                                                                                                                                       इस  अधिनियम   को   मिनी  संविधान  कहा  जाता   है  ब्रिटिश  भारत  और  देशी  रियासत  को  मिलाकर  भारत  को  एक  संघ  बनाने  का प्रावधान  था  जिसमे  ब्रिटिश  भारत  को शामिल  होना   जरूरी  था   अपितु  देशी रियासत  शामिल  हुआ  नहीं  इसलिए  संघ  अस्तित्व  में आया   नहीं   |  प्रांतो  में  दोहरे   शासन  को  समाप्त    कर  प्रांतो   में प्रांतीय    स्वायत्ता  की  स्थापना   की  गयी  जिसके   तहत   लोकप्रिय  मंत्रियो  को  गवर्नर  के  अधीन  रहकर  काम  करना  था   |  भारत  में  एक      supreme  court      और    RBI     की  स्थापना  की  गयी                                                                                                    

भारतीय कानून का इतिहास

रेग्युलेटिंग  एक्ट 1873                                                                                                                 बंगाल  के गवर्नर  को बंगाल का गवर्नर जनरल बना   दिया गया   इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स  बंगाल   का  प्रथम गवर्नर जनरल बना |कलकत्ता में 1774 में  एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना  की गयी                                                                                              पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ;-                                                                                                      इस एक्ट द्वारा  ब्रिटिश संसद ने कंपनी के  कार्यो पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया  और नियंत्रण स्थापित करने के लिए 2  संस्थाए बनायीं गयी                      a) boardof  directors द्वारा व्यापार                 b)board of controls द्वारा प्रशासनिक             1786 में अधिनियम में  संशोधन कर  जनरल को वीटो का अधिकार दिया  |गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् में सदस्यों को निर्णायक मत देने का अधिकार                                                       चार्टर एक्ट 1873                                                                                                                   अगले 20 वर्षो तक भारतीय  व्यापार  पर  कंपनी का एकाधिकार बना रहने दिया गया कंपनी के कर्मचारियों एवम अधिकारियो को भारतीय राजस्व से वेतन देने की वयवस्था                                                      चार्टर एक्ट 1813 ;-                                                                                                                 कंपनी के व्यपारिक एकाधिकार को smapt  कर दिया गया हलाकि चीनी और चाय के sath व्यापार  पर एकाधिकार कायम रहा  |इस एक्ट द्वारा भारत में    अहस्तक्षेप  निति  lases   fair  की  शुरुआत  हुई                                                       चार्टर  एक्ट 1833 ;-                                                                                                               कंपनी  के  सारे  अधिकार  को  समाप्त  कर  अगले  20 वर्षो  तक  भारत  में  प्रशासन  करने  का  अधिकार   दिया   गया |  बॉम्बे और  मद्रास  प्रेसीडेंसी  को  बंगाल   प्रेसीडेंसी  के  अधीन  कर लिया  गया  और बंगाल   के  गवर्नर  जनरल  को  भारत  का  गवर्नर  जनरल   बना दिया गया  और  लार्ड   माउंट  बेटन  को  भारत  का  प्रथम  गवर्नर  जनरल  बने| कंपनी  के नियुक्ति सारे भेदभाव  को  समाप्त  कर  लिया गया  | गवर्नर  की कार्यकारिणी   परिषद्  में  एक  अस्थायी  नियुक्ति  का प्रावधान  किया  गया  और  लार्ड  मैकाले  को  इस  पद  पे नियुक्त किया गया                                     . चार्टर एक्ट 1853 ;-                                                                                                                    जब तक महारानी  की  इक्षा  होगी  भारत  पर  कंपनी  का  शासन   जारी  रहेगा  | सिविल  सेवको  की  नियुक्ति  में  परीक्षा  प्रणाली  को  अपनायी  गयी  और   इस  पर  विचार  करन के  लिए  1854  में  लार्ड   मैकाले  की  अध्यक्षता  में  एक   समिति   बनायीं  गयी                                                        महारानी  की  घोषणा  1858                                                                                                      कंपनी का शासन भारत में सदा के लिए समाप्त  कर ब्रिटिश संसद या महारानी के हाथो में  सौप  दिया गया  |  भारतीय प्रशासन  के सञ्चालन के लिए ब्रिटिश कैबिनेट में एक मंत्री पद बनाया गया जिसे सचिव कहा गया  तथा उनके सहयोग के लिए एक 15 सदस्य  सलाहकार परिषद् का  गठन  किया गया  | भारत में क्षेत्र विस्तार की निति को त्याग दिया गया  | भारत के गवर्नर जनरल    को  वायसराय का पदनाम दिया गया                                                                                                                                                                                                                 

कानून क्या है

कानून   :-    .                                                  कानून या विधि का मतलब है मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित और संचालित करने वाले नियमों और अधिकारो की संहिता |पहली बात तो यह है कि कानून सरकार द्वारा बनाया जाता है लेकिन समाज में उसे सभी के ऊपर समान रूप से लागू किया जाता है।       
                                                                                 कानून अनिवार्य होता है अर्थात् नागरिकों को उसके पालन करने के चुनाव की स्वतंत्रता नहीं होती। पालन न करने वाले के लिए  दण्ड की व्यवस्था होती है। लेकिन, कानून केवल दण्ड ही नहीं देता। वह व्यक्तियों या पक्षों के बीच अनुबंध को संचालित करने के नियम भी मुहैया कराता है। कानून स्थापित सामाजिक नैतिकताओं की पुष्टि की भूमिका भी निभाता है।             
                                                      राजनीतिक व्यवस्था चाहे लोकतांत्रिक हो या तनाशाही उसे कानून की किसी न किसी संहिता के आधार पर चलना पड़ता है। लेकिन, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बदलते समय के साथ अप्रासंगिक हो गये या न्यायपूर्ण न समझे जाने वाले कानून को रद्द करने और उसकी जगह नया बेहतर कानून बनाने की माँग करने का अधिकार होता है। कानून की एक उल्लेखनीय भूमिका समाज को संगठित शैली में चलाने के लिए नागरिकों को शिक्षित करने की भी मानी जाती