भारतीय कानून का इतिहास

इंडियन कौंसिल एक्ट 1861                                                                                                                                                  भारत   में  पहली  बार  विधानपरिषद  की  स्थापना  की  गयी |  गवर्नर  जेनेरल  को  अध्यादेश  जारी  करने  का अधिकार  दिया  गया  | भारत  में  पहली  बार  कैबिनेट  पद्धति  की शुरुआत  की गयी  | गवर्नर  जनरल  की  कार्यकारिणी  सदस्यों  के  बीच  विभागों  का  बँटवारा  किया  गया                                                                                                                                                     
 इंडियन कौंसिल एक्ट  1892                                                                                                                      भारत  में  पहली  बार चुनाव  की  शुरुआत  की  गयी  और  विधान परिषद्  के सदस्यों का  चुनाव  किया  गया  | विधान परिषद्  सदस्यों  को  प्रश्न  पछने  का अधिकार  दिया  गया  अपितु पूरक  प्रश्न नहीं पूछ सकते  थे | सदस्यों  को  बजट   पे  बोलने  का  अधिकार  दिया  गया  लेकि  मत  देने  का अधिकार  नहीं  दिया गया                                                                                                                                   इंडियन कौंसिल  एक्ट  1909                                                                                                               गवर्नर  जनरल  की  कार्यकारिणी  परिषद्  में  एक  भारतीय  सदस्य  की नियुक्ति  का प्रावधान किया   गया  और  इस पद  पर  सत्येंद्र  प्रसाद  की  नियक्ति  की  गयी  | मुसलमानो   के  लिए  एक  अलग  निर्वाचन  मंडल  की  व्यवस्था  की  गयी   और  इसी  व्यवस्था  के  तहत  मुसलमानो  के  लिए  आरक्षण   की  भी  व्यवस्था  की  गयी   और  आरक्षित  सीटों  पर  केवल  मुसलमानो  को  मत  देने का अधिकार दिया  गया|    1909  के अधिनियम  को  मार्ले  मिंटो  सुधर  अधिनियम  कहा  गया  इस  समय  मार्ले  भारत  के सचिव  और  मिंटो  गवर्नर  जनरल  थे 

सरकार   अधिनियम  1919                         
                                                                                                              इस  अधिनियम  को  मांटेग्यू   चेम्सफोर्ड  अधिनियम   भी  कहा  जाता  है  |  इस   समय  मांटेग्यू  सचिव  और  चेम्सफोर्ड  गवर्नर  जनरल  थे |   सिख के लिए  एक अलग  निर्वाचन  मंडल  की स्थापना  की गयी    केंद्र  में  द्वी सदनीय  व्यवस्था  का  प्रावधान  किया  गया                                                                                         [1 ] राज्य   परिषद्        [2 ] विधान सभा                                                                                 सिविल  सेवको   की  नियुक्ति  के  लिए  एक  लोक  सेवा  आयोग  का  गठन    किया  गया   इसी  के  तहत  1926  में       UPSC        की   स्थापना  की  गयी  |   राज्यों  में  दोहरी  शासन  प्रणाली   की  स्थापना  की गयी  अर्थात   राज्य   के  गवर्नर  एवं  लोकप्रिय  मंत्रियो  का  दोहरा  शासन                                                                                                                           इसके   अंतर्गत   प्रांतो  की  विषय  को  आरक्षित  और  हस्तनांतरित  2  भागो  में   बांटा  गया    आरक्षित  विषय  गवर्नर  के अधीन  और  हस्तनांतरित   विषय   लोकप्रिय  मंत्रियो  के  हाथो  में   सौंप   दिया  गया   इस    अधिनियम द्वारा   पहली  बार  भारतीयों  को   शासन  में  हिस्सेदारी  दी  गयी                                    भारत  सरकार  अधिनियम  1935                                                                                                                                       इस  अधिनियम   को   मिनी  संविधान  कहा  जाता   है  ब्रिटिश  भारत  और  देशी  रियासत  को  मिलाकर  भारत  को  एक  संघ  बनाने  का प्रावधान  था  जिसमे  ब्रिटिश  भारत  को शामिल  होना   जरूरी  था   अपितु  देशी रियासत  शामिल  हुआ  नहीं  इसलिए  संघ  अस्तित्व  में आया   नहीं   |  प्रांतो  में  दोहरे   शासन  को  समाप्त    कर  प्रांतो   में प्रांतीय    स्वायत्ता  की  स्थापना   की  गयी  जिसके   तहत   लोकप्रिय  मंत्रियो  को  गवर्नर  के  अधीन  रहकर  काम  करना  था   |  भारत  में  एक      supreme  court      और    RBI     की  स्थापना  की  गयी