भारतीय कानून का इतिहास

रेग्युलेटिंग  एक्ट 1873                                                                                                                 बंगाल  के गवर्नर  को बंगाल का गवर्नर जनरल बना   दिया गया   इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स  बंगाल   का  प्रथम गवर्नर जनरल बना |कलकत्ता में 1774 में  एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना  की गयी                                                                                              पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ;-                                                                                                      इस एक्ट द्वारा  ब्रिटिश संसद ने कंपनी के  कार्यो पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया  और नियंत्रण स्थापित करने के लिए 2  संस्थाए बनायीं गयी                      a) boardof  directors द्वारा व्यापार                 b)board of controls द्वारा प्रशासनिक             1786 में अधिनियम में  संशोधन कर  जनरल को वीटो का अधिकार दिया  |गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् में सदस्यों को निर्णायक मत देने का अधिकार                                                       चार्टर एक्ट 1873                                                                                                                   अगले 20 वर्षो तक भारतीय  व्यापार  पर  कंपनी का एकाधिकार बना रहने दिया गया कंपनी के कर्मचारियों एवम अधिकारियो को भारतीय राजस्व से वेतन देने की वयवस्था                                                      चार्टर एक्ट 1813 ;-                                                                                                                 कंपनी के व्यपारिक एकाधिकार को smapt  कर दिया गया हलाकि चीनी और चाय के sath व्यापार  पर एकाधिकार कायम रहा  |इस एक्ट द्वारा भारत में    अहस्तक्षेप  निति  lases   fair  की  शुरुआत  हुई                                                       चार्टर  एक्ट 1833 ;-                                                                                                               कंपनी  के  सारे  अधिकार  को  समाप्त  कर  अगले  20 वर्षो  तक  भारत  में  प्रशासन  करने  का  अधिकार   दिया   गया |  बॉम्बे और  मद्रास  प्रेसीडेंसी  को  बंगाल   प्रेसीडेंसी  के  अधीन  कर लिया  गया  और बंगाल   के  गवर्नर  जनरल  को  भारत  का  गवर्नर  जनरल   बना दिया गया  और  लार्ड   माउंट  बेटन  को  भारत  का  प्रथम  गवर्नर  जनरल  बने| कंपनी  के नियुक्ति सारे भेदभाव  को  समाप्त  कर  लिया गया  | गवर्नर  की कार्यकारिणी   परिषद्  में  एक  अस्थायी  नियुक्ति  का प्रावधान  किया  गया  और  लार्ड  मैकाले  को  इस  पद  पे नियुक्त किया गया                                     . चार्टर एक्ट 1853 ;-                                                                                                                    जब तक महारानी  की  इक्षा  होगी  भारत  पर  कंपनी  का  शासन   जारी  रहेगा  | सिविल  सेवको  की  नियुक्ति  में  परीक्षा  प्रणाली  को  अपनायी  गयी  और   इस  पर  विचार  करन के  लिए  1854  में  लार्ड   मैकाले  की  अध्यक्षता  में  एक   समिति   बनायीं  गयी                                                        महारानी  की  घोषणा  1858                                                                                                      कंपनी का शासन भारत में सदा के लिए समाप्त  कर ब्रिटिश संसद या महारानी के हाथो में  सौप  दिया गया  |  भारतीय प्रशासन  के सञ्चालन के लिए ब्रिटिश कैबिनेट में एक मंत्री पद बनाया गया जिसे सचिव कहा गया  तथा उनके सहयोग के लिए एक 15 सदस्य  सलाहकार परिषद् का  गठन  किया गया  | भारत में क्षेत्र विस्तार की निति को त्याग दिया गया  | भारत के गवर्नर जनरल    को  वायसराय का पदनाम दिया गया